Tuesday, January 21, 2025
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जयराम ठाकुर ने कहा- HRTC हर दिन ले रही जनविरोधी और तुगलकी फैसले

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने एचआरटीसी द्वारा जारी नई अधिसूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी हर दिन जनविरोधी और मनमाने फैसले ले रही है। बच्चों की साइकिल और शादी की एलबम का किराया वसूलने के बाद अब 5 किलो के बैग का भी किराया वसूलने जा रही है। जय राम ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि एचआरटीसी द्वारा जारी नई अधिसूचना न केवल जनविरोधी है बल्कि हास्यास्पद भी है।

सफर करने वाले लोगों किया जा रहा परेशान

सरकार हर दिन एचआरटीसी के बारे में कोई न कोई उपलब्धि बताती रहती है कि सरकार की योजनाओं से इतने करोड़, इतने करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन स्थिति यह है कि हर दिन एचआरटीसी से सफर करने वाले लोगों को परेशान करने, उन पर आर्थिक बोझ डालने के फैसले सामने आते रहते हैं। अब सरकार ने आदेश दिया है कि अगर आपको एचआरटीसी से सफर करना है तो 5 किलो के बैग का भी किराया देना होगा।

तुगलकी फरमान जारी कर रही सरकार

सरकार एचआरटीसी, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों को आरामदायक और सस्ता सफर उपलब्ध करवाना है, को राजस्व वसूली का जरिया नहीं बना सकती। जयराम ठाकुर ने कहा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि एचटीसी की बस यहां खराब हो गई, वहां खराब हो गई, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले खराब हो गई, यात्रियों ने बस को धक्का देकर अपने गंतव्य तक पहुंचाया। इस रूट और उस रूट पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद एचआरटीसी से जो भी खबरें सामने आ रही हैं, वह सरकार की तानाशाही और तुगलकी फरमान जैसी हैं। एचआरटीसी की सेहत सुधारने की बजाय सरकार बसों का किराया, बसों द्वारा ढोए जाने वाले सामान का किराया आदि बढ़ाने में व्यस्त है।

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आम आदमी को परेशान कर रही सरकार

इससे एचआरटीसी के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोग एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने से जितना हो सकेगा बचेंगे। जिससे एचआरटीसी का राजस्व कम होगा। ऐसी स्थिति पहले भी देखने को मिली है जब बुजुर्गों की दवाइयां, बच्चों के खिलौने, यहां तक ​​कि शादी की एलबम तक के लिए लोगों से किराया वसूला गया है। अब फिर से सरकार उसी राह पर है जहां घर के एक-दो बुजुर्गों के लिए लाए गए दवा के डिब्बे का भी किराया वसूला जाता है। सरकार को ऐसी गैरजिम्मेदारी और असंवेदनशीलता से बचना चाहिए और आम आदमी को परेशान करने वाले फैसले वापस लेने चाहिए।

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