Home दुनिया Israel Hamas War: युद्ध के खात्‍मे को लेकर अस्‍पष्‍ट है अमेरिका

Israel Hamas War: युद्ध के खात्‍मे को लेकर अस्‍पष्‍ट है अमेरिका

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Israel Hamas War: युद्धविराम के लिए यूएनएससी प्रस्ताव को वीटो करने के बाद भी अमेरिकी सरकार को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इजरायल-हमास युद्ध (Israel Hamas War) अंत तक कैसे चलेगा। लेकिन बाइडेन सरकार संघर्ष और दीर्घकालिक शांति के उचित और टिकाऊ समाधान के रूप में इज़राइल के साथ-साथ एक अलग फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता को पहचानने के लिए इजराइल पर दबाव डाल रही।

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युद्ध के 60 दिन बाद अमेरिका अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई कैसे समाप्त होगी और इसमे अभी कितना और समय लगेगा। इस बात को बीते दिन राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कही।ब्लिंकन ने रविवार को एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि, ‘हमने इजराइल के साथ चर्चा की है इसमें हमास के खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा हुई।’ उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि, ‘लेकिन हमास को भी निर्णय लेने हैं। वो कल नागरिकों के पीछे छुपकर बाहर आ सकता है, वो कल अपने हथियार डाल सकता है। वो कल आत्मसमर्पण कर सकता है और ये खत्म हो जाएगा।’

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बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी में फंसे फिली​स्तीनियों को भोजन और पानी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, अब तक 17,700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। खबरों अनुसार, हमास ने इज़राइल में रॉकेट हमला जारी रखा है और गाजा में रहने वाले 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85 प्रतिशत लोग विस्थापित हो गए हैं।

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गौरतलब है कि, इजराइल ने 7 अक्टूबर के नरसंहार का बदला लेने के लिए हमास को खत्म करने का संकल्‍प लिया है। हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास को किनारे कर दिया है, वेस्ट बैंक के विपरीत गाजा क्षेत्र के पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद इस क्षेत्र का क्या होगा, इसकी अभी तक कोई योजना नहीं। ब्लिंकन ने कहा कि, ‘बेशक हर कोई इस अभियान को जल्द से जल्द ख़त्म होते देखना चाहता है। लेकिन किसी भी देश को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसका सामना इजराइल कर रहा है।’

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि, ‘अमेरिका इस अंत को इजराइल के साथ-साथ एक फिलिस्तीनी राज्य के गठन के साथ देखना चाहता है। हमारे दृष्टिकोण से हमें टिकाऊ शांति नहीं मिलने वाली है, हमे इजराइल के लिए टिकाऊ सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। जब तक फिलिस्तीनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो जातीं।’

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