जौनपुरः सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनशिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 135 शिकायतों को सुना और 80 प्रतिशत मामलों का निस्तारण करवाया।
इस दौरान सूचना आयुक्त के सामने ऐसे कई मामले आए, जो सालों से लंबित थे। छह घंटे की सुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ी फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि वादकारियों की सहूलियत के लिए आयोग ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम तय किया है। इससे वादकारियों को लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार जानकारियां मिल सकेंगी।
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सूचना आयुक्त ने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। किसी भी स्तर का अधिकारी अगर इस अधिनियम का पालन नहीं करेगा, तो उस पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साल 2022 व 2023 में उन्होंने लगभग 197 मामलों में जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदंड (लगभग 49 लाख 25 हजार रुपये) भी लगाया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, उपजिलाधिकारीगण, समस्त विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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