रायगढ़: राइस मिलर सब्सिडी के रूप में सरकार से लाखों रुपए ऐंठने के लिए उद्योग संचालक प्रोजेक्ट कॉस्ट में बदलाव करते हैं। दो मिलरों की धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद लगभग 25 उद्योगों के आवेदन व दस्तावे आईएचएसडी को भेज दिये गये हैं।
उद्योग विभाग ने जानकारी दी कि महालक्ष्मी राइस मिल ग्राम अमुर्रा बरमकेला व हनुमान फूड्स दानसरा ने धोखाधड़ी की है। महालक्ष्मी राइस मिल संचालक माया देवी अग्रवाल ने लाइसेंस के लिये आवेदन में लागत 53.20 लाख रुपये बताया था, जिसके लिये उपकर के तहत एक प्रतिशत राशि 53,200 रुपये चुका दिये गये थे। वहीं डीआईसी में दिये गये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लागत एक करोड़ 30 लाख 68 हजार बताया गया। इस वजह से सब्सिडी के रूप में लगभग 50 लाख रुपये क्लेम किये जाते। इस तरह हनुमान फूड्स मानिकपुर के संचालक चंदन अग्रवाल ने आईएचएसडी में 37.50 लाख रुपये की लागत दिखाई, जिसके लिये 37500 रुपये उपकर के रूप में दिये। वहीं, उन्होंने डीआईसी में 1.26 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिये दिखा दी। इस पर करीब 44 लाख रुपये की सब्सिडी मिल जाती।
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इन दोनों फर्मों के मामले सामने आने के बाद अब डीआईसी महाप्रबंधक ने सतर्क होकर 25 मिलरों के दस्तावेज आईएचएसडी को भेजे हैं। वहां जांच होगी कि दोनों दफ्तरों में दिये गये सर्टिफिकेट में एकरूपता है या नहीं। दोनों उद्योग संचालकों ने बहुत चतुराई से दो कार्यालयों को बेवकूफ बनाया। सरकार से लाखों रुपए की सब्सिडी हड़पने का खेल उजागर होने के बाद अब कार्रवाई का डर सता रहा है। इस मामले में अभी तक कार्रवाई का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। जानकारों का कहना है कि जिस सीए ने सर्टिफिकेट दिया, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। झूठा शपथ पत्र देना भी गंभीर मामला है।
उद्योग विभाग के जीएम शिव राठौर ने जानकारी दी कि दोनों फर्मों के मामले सामने आने के बाद लगभग 25 राइस मिलों के आवेदन और दस्तावेज आईएचएसडी को भेजे गए हैं। वहां जांच के बाद ही फाइल आगे बढ़ेगी।
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