न्यूयॉर्कः भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की घेराबंदी कर दी है। भारत ने चीन पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि बिना कोई कारण बताए विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों को काली सूची में डालने के प्रस्तावों को रोकना अनावश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। उचित कारणों के बिना विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों के लिए वास्तविक, साक्ष्य-आधारित सूची प्रस्तावों को अवरुद्ध करना अनावश्यक है।
जब आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता की बात आती है तो इसमें दोहरेपन की बू आती है। रुचिरा कंबोज ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध समितियों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रतिबंध लगाने के लिए सूचीबद्ध करने और हटाने में निष्पक्षता पर जोर दिया जाना चाहिए और यह राजनीतिक विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए। कंबोज की टिप्पणी चीन और उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का परोक्ष संदर्भ थी। बीजिंग ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के भारत और उसके सहयोगियों के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध किया है।
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उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आठ बार निर्वाचित सदस्य भारत को सुरक्षा परिषद के कामकाज के तरीके में सुधार की आवश्यकता को लेकर कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो आज संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे। सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों और गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए भी आवाज होनी चाहिए, जिनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया और प्रशांत का विशाल बहुमत शामिल है।
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