नई दिल्ली: दस से अधिक देश जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल (India generic pharmacy model) को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जुलाई में मॉरीशस अंतरराष्ट्रीय जन औषधि केंद्र शुरू करने वाला पहला देश बना, जिससे उसे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से करीब 250 उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्राप्त करने में मदद मिली। इसमें कार्डियोवैस्कुलर एनाल्जेसिक ऑप्थाल्मिक और एंटी-एलर्जिक दवाएं शामिल हैं।
ये देश जन औषधि केंद्र खोलने पर कर रहे विचार
श्रीलंका, नेपाल, भूटान, घाना, निकारागुआ, सूरीनाम, मोजाम्बिक, सोलोमन द्वीप और तालिबान शासित अफगानिस्तान भी जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुर्किना फासो, फिजी द्वीप और सेंट किट्स एंड नेविस इस योजना को लागू करने में मदद के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।
पीएम मोदी 2008 में शुरु की जन कल्याणकारी योजना
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक जन कल्याणकारी योजना है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। 2014 में देश में केवल 80 जन औषधि केंद्र थे।
ये भी पढ़ेंः- झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड: अखिलेश-मायावती से लेकर चंद्रशेखर तक ने योगी सरकार को घेरा
10 साल में 6100 करोड़ का हुआ कारोबार
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 तक देश भर में कुल 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। सितंबर में इन केंद्रों ने 200 करोड़ रुपये की बिक्री भी दर्ज की, जो पीएमबीजेपी के इतिहास में सबसे अधिक मासिक बिक्री है। पिछले 10 वर्षों में केंद्रों के माध्यम से 6100 करोड़ रुपये की दवाइयां बेची गई हैं, जिससे लोगों को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
जन औषधि केंद्रों पर दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों की कीमत ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत सस्ती है और कुछ मामलों में 80 से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
