India-Pakistan: भारत और पाकिस्तान ने बुधवार 1 जनवरी को को द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों (Nuclear installations) की सूची का आदान-प्रदान किया। यह समझौता दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज एक साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक-दूसरे को सौंपी।
India-Pakistan: 1988 में समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर
बयान में कहा गया है कि 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित और 27 जनवरी 1991 को लागू इस समझौते में अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों (Nuclear installations) और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का यह लगातार 34वां आदान-प्रदान है। पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
जानें क्यों दी जाती है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची
इस सूची का आदान-प्रदान कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में गतिरोध के बीच हुआ है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का यह लगातार 35वां आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
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भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच यह समझौता विश्वास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों और प्रतिष्ठानों के संभावित उपयोग को रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना था।
