Hybrid vehicles: सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी देने की तैयारी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी अनुमति भी प्रदान कर दी है। परिवहन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद अब शासन स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी देने का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी लागू की जा चुकी है। इसके बाद ईवी वाहन खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी दे रही है। ईवी वाहन खरीदारों को अक्टूबर 2024 तक यह सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, इसके बाद भी सब्सिडी के लिए आवंटित की गई धनराशि खत्म नहीं होगी। इसको देखते हुए अब हाइब्रिड वाहनों (पेट्रोल व बैटरी दोनों से चलने वाली गाड़ियां) को सब्सिडी के दायरे में लाने की कवायद की जा रही है।
दरअसल, ईवी की तुलना में हाइब्रिड कारों की कीमत काफी अधिक है और इन पर कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह के अनुसार बीते छह नवम्बर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी देने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब इसको लेकर एनआईसी द्वारा वाहन पोर्टल पर हाइब्रिड वाहनों का डाटा फीड किया जा रहा है।
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इसके बाद हाइब्रिड वाहन भी सब्सिडी के दायरे में लाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने ईवी विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत पहले दो लाख दो पहिया पर 5,000 रुपए, पहले 25 हजार चार पहिया ईवी की खरीद पर एक लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। गौरतलब है कि बीते पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद ढाई से तीन गुना बढ़ी है। वर्ष 2019 में राजधानी लखनऊ में सिर्फ 29 दो पहिया ईवी वाहन पंजीकृत हुए थे, जो इस वर्ष बढ़कर 2,474 हो गए हैं। बीते पांच वर्षों में राजधानी में कुल पंजीकृत ईवी वाहनों की संख्या जहां 39,933 रही, तो वहीं नॉन ईवी वाहनों के पंजीकरण की संख्या 4,57,161 रही। बीते अक्टूबर माह में ही राजधानी में 639 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं।
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