शिमला: हिमाचल कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक (HP Cabinet Meeting) में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य चयन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई। भंग कर्मचारी चयन आयोग की जगह अब राज्य चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करेगा। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सुक्खू सरकार ने दिसंबर 2022 में कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित कर दिया था। बाद में इसे भंग कर दिया गया। नए आयोग के गठन के बाद राज्य में पिछले नौ महीने से रुकी हुई भर्तियां फिर से शुरू होंगी।
कैबिनेट (HP Cabinet Meeting) के फैसलों की जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के तहत विभिन्न ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2023 से एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से 2115 शिक्षकों को फायदा होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया, जिससे 283 जलवाहकों को लाभ होगा।
कांस्टेबल के 1226 पदों पर होगी भर्ती
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया है, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। इसके अलावा अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए उद्योग विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर के 12 पद, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद और माइनिंग गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारी के 50 पद और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में भरे जाएंगे आचार्य के पद
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई।
लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को मंजूरी
कैबिनेट (HP Cabinet Meeting) ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निर्णयों के मुद्दों को हल करने और विभिन्न राजस्व कार्यों जैसे तकसीम, दुरुस्ती, इंद्राज, अपील और निशानदेही आदि को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया।
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01 अक्टूबर से शुरू होगा समाधान योजना
बैठक में न्यायालयों में लंबित कर निर्धारण मामलों तथा कर वसूली के मामलों को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 का तीसरा चरण 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में बिजली की खरीद और बिक्री के रणनीतिक और समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेंडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी के दौर में ऊर्जा की कमी के प्रबंधन के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधान छत पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।
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