शिमला: प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना’ (Mukhyamantri van vistar yojana) शुरू की है। हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र का विस्तार करना है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इस योजना (Mukhyamantri van vistar yojana) के तहत राज्य की बंजर पहाड़ियों में वृक्षारोपण करके मिट्टी के कटाव की समस्या से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना (Mukhyamantri van vistar yojana) के तहत इस वर्ष राज्य सरकार ने पूरे राज्य में लगभग 257 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पर्यावरण अनुकूल प्रजाति के पौधे रोपने की योजना बनाई है।
स्थानीय लोेगों की मदद लेगी सरकार
इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने वनीकरण के लिए चयनित क्षेत्रों में नए पौधों की देखभाल के लिए सात साल की अवधि के लिए स्थानीय लोगों से सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए वन विभाग द्वारा एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति की समीक्षा करने और वनीकरण कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए टास्कफोर्स वृक्षारोपण सीजन के दौरान हर पखवाड़े में कम से कम एक बार बैठक करेगी। क्षेत्रीय इकाइयों के साथ समन्वय करना। इसके अलावा, सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसियों, व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वृक्षारोपण स्थलों को अपनाने और उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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क्या कहती है राष्ट्रीय वन नीति
राष्ट्रीय वन नीति-1988 के अनुसार पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों को अपने भौगोलिक क्षेत्र का दो-तिहाई हिस्सा वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत बनाए रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना से न केवल वन क्षेत्र बढ़ने की उम्मीद है बल्कि यह पहाड़ी चोटियों पर जंगली खरपतवार को खत्म करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
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