Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, वनोपज प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा देने और भांग की खेती को लेकर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुल्लू के तांदी गांव में लगी आग से प्रभावित परिवारों को 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लागू विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये, गौशालाओं के नुकसान के लिए 50 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक मकान किराया भुगतान के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी।
Himachal Pradesh: रोबोटिक सर्जरी को मंजूरी
अटल सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईएमएसएस), चमियाना और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा।
वन विभाग के आदेश में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने कश्मीरी जड़ों के निष्कर्षण के लिए 15 फरवरी 2025 की कट-ऑफ तिथि तय की। हिमाचल प्रदेश वनोपज पारगमन (भूमि मार्ग) नियम 2013 के तहत 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन की अनुमति 15 फरवरी, 2025 तक दी गई है।
Himachal Pradesh: रोपवे परियोजना को मंजूरी
पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीस पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे स्थापित करने को मंजूरी दी गई। यह परियोजना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
Himachal Pradesh: खंड विकास अधिकारी के नौ पदों को मंजूरी
ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के नौ पदों को भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त शाहपुर का पुनर्गठन किया गया और दो नए मंडल (ननखड़ी और खोलीघाट) और खराहन खंड बनाए गए।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसें खरीदने को मंजूरी दी गई। बैठक में बेहतर निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
Himachal Pradesh: भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी
चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई। यह अध्ययन भांग की खेती के संबंध में संभावनाओं का आकलन करेगा और भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा।
Himachal Pradesh: शिक्षण संस्थानों के नामकरण में परिवर्तन
मंत्रिमंडल ने तीन शिक्षण संस्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी। राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल का नाम राम लाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (छात्राएं) और ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को मंजूरी दी गई।
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मंत्रिमंडल ने तीनों मंडलायुक्तों, निदेशक भू-रिकॉर्ड, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भूमि चकबंदी निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के अंतर्गत लाने को मंजूरी दी। इसके अलावा उपायुक्तों के कार्यालयों में चालकों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों को भी राज्य कैडर के अंतर्गत लाने को मंजूरी दी गई।
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