शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा है कि 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री बुधवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
उन्होंने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं उपमंडलाधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने तथा तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी सचिवों से अब तक प्रचलित भौतिक पत्रों के बजाय संचार के लिए ई-मेल पर स्विच करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सचिवालय की 50 प्रतिशत शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कार्यों के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की जरूरत पर बल दिया।
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उन्होंने कहा कि आई.जी.एम.सी. डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के सहयोग से शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ और मरीजों का डेटा समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उभरती तकनीक को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए बेहतर डेटा विश्लेषण की सुविधा मिलेगी। युवाओं को बेहतर करियर अवसर प्रदान करने के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा, सीएम हेल्पलाइन और शिक्षा में एआई को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा है कि 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री बुधवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
उन्होंने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं उपमंडलाधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने तथा तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी सचिवों से अब तक प्रचलित भौतिक पत्रों के बजाय संचार के लिए ई-मेल पर स्विच करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सचिवालय की 50 प्रतिशत शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कार्यों के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की जरूरत पर बल दिया।
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उन्होंने कहा कि आई.जी.एम.सी. डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के सहयोग से शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ और मरीजों का डेटा समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उभरती तकनीक को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए बेहतर डेटा विश्लेषण की सुविधा मिलेगी। युवाओं को बेहतर करियर अवसर प्रदान करने के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा, सीएम हेल्पलाइन और शिक्षा में एआई को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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