Himachal शिमलाः पटवारी और कानूनगो (Patwari and Kanungo) की हड़ताल को लेकर सुक्खू सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। बता दें कि पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन पिछले कई दिनों से ऑनलाइन सरकारी कामकाज का बहिष्कार कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। सरकार ने कहा है कि काम पर न लौटने वाले हड़ताली पटवारी और कानूनगो को निलंबित किया जाएगा।
सस्पेंड करने की चेतावनी
जिला कैडर को राज्य कैडर बनाने को लेकर प्रदेश के पटवारी और कानूनगो प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी पटवारियों और कानूनगो को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने तुरंत ऑनलाइन कामकाज शुरू नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अनुशासन तोड़ने और आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया जाएगा।
सरकार ने कहा- हमारे द्वार हमेशा खुले हैं
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर हड़ताली पटवारी और कानूनगो को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि वे दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और काम पर लौट आएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव शर्मा की ओर से सभी उपायुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया कि पटवारी व कानूनगो की हड़ताल अवधि को डाइस नॉन श्रेणी में रखा जाएगा। जिस अवधि तक काम नहीं किया जाएगा, उसे सेवा अवकाश माना जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं और सरकार उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए उचित कदम उठाने को तैयार है।
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गौरतलब है कि पटवार कानूनगो संघ ने राज्य सरकार से उनकी बात कैबिनेट में रखने का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि गुरुवार को प्रस्तावित कैबिनेट में राज्य कैडर व राज्य स्तरीय स्थानांतरण नीति संबंधी निर्णय वापस नहीं लिया गया और पटवारखानों में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन व प्रिंटर की सुविधा धरातल पर उपलब्ध नहीं करवाई गई तो महासंघ कड़ा संघर्ष करेगा।
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