शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मंगलवार को सदन के पटल पर रखा। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यानी बुधवार को अनुपूरक बजट को चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश अनुपूरक बजट में11707.68 करोड़ रुपये राज्य प्रायोजित स्कीमों और1433.39 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं । राज्य स्कीमों के तहत 6004.63 करोड़ रुपये वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1260.65 करोड़ रुपये पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपये अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, हिमकेयर योजना, 435.08 करोड़ रुपये वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289.38 करोड़ रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 284.79 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपये जलापूर्ति और मलनिकासी योजनाओं के लिए, 226.51 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टीकल केबल फाइबर नेटवर्क और सरकारी विभागों के डिजीटल विस्तार,208.42 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156.91 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान, 154.71 करोड़ रुपये सड़कों और पुलों के लिए,128.71 करोड़ रुपये रेल परियोजनाओं के लिए, 108.70 करोड़ रुपये क्षमता विकास परियोजना के लिए,106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, विश्राम और परिधि गृहों, छात्रावासों के निर्माण और रखरखाव के लिए, 67.73 करोड़ रुपये दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रुत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपये न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए रखे गए हैं ।
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केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है । मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 400 करोड़ रुपये एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 221.96 करोड़ रुपये मनरेगा, 141.78 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन, 140.91 करोड़ रुपये कोविड- 19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य पैकेज, 95.60 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क निधि, 95.43 करोड़ रुपये स्टार्स प्रोजेक्ट, 47 करोड़ पीएमजीएसवाई, 43.08 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रखे गए हैं ।
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