शिमला: हिमाचल प्रदेश के बंजर इलाकों में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सुक्खू सरकार मुख्यमंत्री विस्तार योजना शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ियों को कवर करके हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा तीव्र ढलानों में कटाव आदि को भी रोका जा सकता है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) हुई।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जायेगा. यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का रख-रखाव सात वर्षों तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जायेगा, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जायेगा।
विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे रिक्त पद
कैबिनेट (Himachal Cabinet Meeting) ने विभिन्न विभागों में लगभग 250 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसमें इंदिरा गांधी राजकीय मेडिकल कॉलेज शिमला में ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन चिकित्सा विभाग को क्रियाशील करने और मरीजों की सुविधा के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 136 अतिरिक्त पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इससे संबंधित सभी छह विभाग न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। बैठक में प्रदेश की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमण्डल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने धरमपुर और पधर में नव स्थापित सिविल न्यायालयों और मंडी जिले के नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों में सहायक जिला अटॉर्नी के पदों के सृजन और पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला अटॉर्नी के सात पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने एवं भरने को मंजूरी दी गई।
विशेष पुलिस अधिकारियों का बढ़ाया जाएगा मानदेय
कैबिनेट (Himachal Cabinet Meeting) ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का भी निर्णय लिया. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का उचित रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
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हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 पर प्रस्तुति
बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 (वर्ष 2016 और 2017 में संशोधित) पर एक प्रस्तुति भी दी गई। जलविद्युत परियोजनाओं को पट्टा देने के मुद्दे की व्यापक जांच करने और उनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी मंजूरी दे दी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन के दृष्टिगत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दी गई।
हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम दो साल के लिए लागू
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम, 1968 को कुछ शर्तों के साथ दो साल के लिए लागू करने का भी निर्णय लिया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, वन रिजर्व, डीपीएफ के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। नौतोड़ हेतु प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए।
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