शिमलाः हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में अनुबंध पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के स्थान पर क्लर्क के 100 पदों को भरने के अलावा 2022 और 2023 में अनुमानित रिक्तियों के 50 पदों को भरने का फैसला किया है। इसके अलावा सचिवालय में 20 पद सफाई कर्मचारियों के भरे जाएंगे। जबकि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए राज्य के उपमंडलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
वहीं बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 12 और अभियोजन विभाग में दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवादार के 30 पदों पर भर्ती का निर्णय भी लिया गया।
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मुख्यमंत्री ने इन पर भी लिए बड़े फैसले
दरअसल मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद ने परम्परागत फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा ई-निविदा के माध्यम से कक्षा 1, 3, 6 और 9 के स्कूली छात्रों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण को मंजूरी दी। इससे 9 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले लगभग तीन लाख छात्रों को लाभ होगा।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी दी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अनुबंध को 1 मई से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है, विशेष रूप से 6.18 करोड़ रुपये की लागत से किसी भी कर के इस शर्त के साथ कि आबकारी विभाग आंतरिक रूप से सेवाओं के संचालन को संभालने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा। मंडी में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 को पेश करने को भी अपनी मंजूरी दी। राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए टिकाऊ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने मसौदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है।
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