शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को विपक्ष के विरोध के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2229.94 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट की पहली और अंतिम किस्त सदन में पेश की। इस संबंध मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में वित्त विधेयक भी सदन में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अनुपूरक बजट में 1716.25 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों और 513.69 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।
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राज्य स्कीमों के तहत 246.62 करोड़ रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान और निवेश, 173.31 करोड़ रुपये सतलुज जल विद्युत निगम के बिलों पर छूट प्राप्त करने और बिजली बोर्ड के दायित्वों को वहन करने के लिए, 155.16 करोड़ रुपये भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए, 139 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्तायोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और नए पंचायत भवनों के लिए, 135.85 करोड़ रुपये वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और अटल आदर्श विद्यालयों के निर्माण के लिए रखे गए हैं।
इसके अलावा 125.24 करोड़ रुपये अस्पतालों के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए, 99.03 करोड़ रुपये खाद्यान्न उपदान और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लिए, 93.76 करोड़ रुपये उर्रवर्क वितरण और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना एचपी-शिवा के दायित्वों को पूरा करने के लिए और 81.02 करोड़ रुपये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अम्रुत, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी स्थानीय निकायों की सड़कों के रखरखाव के लिए रखे गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में 69.41 करोड़ रुपये राजस्व विभाग, 58.78 करोड़ रुपये वन विभाग को कैंपा गतिविधियों, एकीकृत विकास परियोजना और ईको-टास्क फोर्स के बकाए के भुगतान के लिए, 50.45 करोड़ रुपये निर्वाचन विभाग, 48.14 करोड़ रुपये जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं तथा 24.95 करोड़ रुपये पर्यटन विभाग के लिए रखे गए हैं।
अनुपूरक बजट में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 140.26 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 100.07 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क निधि, 95.35 करोड़ रुपये जलजीवन मिशन, 75.78 करोड़ रुपये भारत कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज के लिए, 18 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन, 17.11 करोड़ रुपये अम्रुत मिशन, 13.66 करोड़ रुपये पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और 10.61 करोड़ रुपये रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे के लिए रखा गया है।
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