शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सुक्खू सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। इस सत्र से स्कूलों में दीर्घकालिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टर्म सिस्टम को खत्म करते हुए वार्षिक प्रणाली को मंजूरी दे दी है। यानी अब इन दोनों कक्षाओं के बच्चे साल में सिर्फ एक बार ही परीक्षा देंगे।
विभिन्न शिक्षक संगठन मांग कर रहे थे कि टर्म सिस्टम शिक्षा और छात्रों के हित में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल, टर्म सिस्टम के कारण बच्चों को अपना सिलेबस दोहराने के लिए कम समय मिल रहा था और एक शैक्षणिक सत्र में दो परीक्षाएं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। दो बार परीक्षा आयोजित होने से छात्रों का करीब दो महीने का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा था। वहीं छात्रों को दो बार परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस देनी पड़ती थी, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
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सीबीएसई बोर्ड और पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड में भी वार्षिक प्रणाली लागू है। इन सभी कारणों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में टर्म सिस्टम को खत्म कर वार्षिक प्रणाली को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, इस संबंध में शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षक संगठनों के साथ बैठक भी की गई। जिसके बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में वार्षिक प्रणाली लागू की जाएगी।
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शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सुक्खू सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। इस सत्र से स्कूलों में दीर्घकालिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टर्म सिस्टम को खत्म करते हुए वार्षिक प्रणाली को मंजूरी दे दी है। यानी अब इन दोनों कक्षाओं के बच्चे साल में सिर्फ एक बार ही परीक्षा देंगे।
विभिन्न शिक्षक संगठन मांग कर रहे थे कि टर्म सिस्टम शिक्षा और छात्रों के हित में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल, टर्म सिस्टम के कारण बच्चों को अपना सिलेबस दोहराने के लिए कम समय मिल रहा था और एक शैक्षणिक सत्र में दो परीक्षाएं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। दो बार परीक्षा आयोजित होने से छात्रों का करीब दो महीने का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा था। वहीं छात्रों को दो बार परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस देनी पड़ती थी, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
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सीबीएसई बोर्ड और पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड में भी वार्षिक प्रणाली लागू है। इन सभी कारणों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में टर्म सिस्टम को खत्म कर वार्षिक प्रणाली को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, इस संबंध में शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षक संगठनों के साथ बैठक भी की गई। जिसके बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में वार्षिक प्रणाली लागू की जाएगी।
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