धर्मशाला (Himachal Pradesh): ‘प्रदेश सरकार द्वारा खनन में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि इससे स्टोन क्रशर संचालकों के लिए रेत-बजरी महंगी हो जाएगी। सरकार द्वारा उद्योगों पर थोपी जा रही शर्तों से उद्योगपति हिमाचल आने से कतराएंगे। वर्तमान सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के बजाय बढ़ाने में लगी हुई है।’ ये आरोप प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने रविवार को जारी प्रेस बयान में लगाए।
राकेश शर्मा ने कहा कि स्टोन क्रशरों पर स्टांप ड्यूटी बढ़ाने से रेत-बजरी महंगी हो जाएगी, जिससे आम जनता के लिए निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार स्टोन क्रशर संचालकों की मनमानी और मनमाने दाम वसूलने पर रोक लगाने की बात कर रही है, जबकि पहले जब स्टोन क्रशर बंद होने के बाद खुले थे तो स्टोन क्रशर संचालकों ने मनमाने रेट लगाकर आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है।
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राकेश शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार हजारों युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से उद्योगों पर शर्तें थोपने की तैयारी की जा रही है, उससे उद्योगपतियों को भी हिमाचल में उद्योग लगाने से पहले सौ बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राकेश शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार आम जनता के हितों के बारे में सोचने के बजाय अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में लगी है। उद्योगों के विलय पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का विचार समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित और औद्योगिक निवेश को लेकर जो मनमाने फैसले ले रही है, उसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब निवेश नहीं होगा तो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं रहेंगे और खनन में स्टांप ड्यूटी से भी लोग वंचित रहेंगे। मजबूरन महंगी बजरी खरीदनी पड़ेगी।
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