शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का 56,683.69 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2023 पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। इसी के साथ राज्य की संचित निधि से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 56,683.69 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का अधिकार मिल गया है। खास बात यह है कि बीते 17 मार्च को पेश बजट से 3270 करोड़ बढ़ गए हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 17 मार्च को अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया था, जो 53,413 करोड़ रुपये का था। इस बजट पर 20 से 23 मार्च तक सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष ने विस्तृत चर्चा की। 27 से 29 मार्च तक विपक्ष द्वारा विभिन्न विभागों को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सदन ने सभी कटौती प्रस्तावों को चर्चा के बाद ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। बजट के अनुसार, प्रति सौ रुपये में से वेतन पर 26 रुपये, पेंशन पर 16 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर नौ रुपये, जबकि शेष 29 रुपये विकास एवं अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पहले बजट में 13 नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान योजना, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति योजना, दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिम-गंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख-रखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शामिल हैं।
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