चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली के निकट हरियाणा की सीमा में धरना दे रहे किसानों को स्वच्छ्ता सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक को आंदोलन करने और स्वच्छता सुविधाएं लेने का अधिकार है। कुंडू ने सरकार पर आंदोलन करने वाले किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया।
इस पर जवाब देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा की सीमा में बैठे किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने नगर पालिकाओं के 118 कर्मचारियों को लगाया गया है।
इसके अलावा आंदोलन स्थल पर 750 सीटों के शौचालय की व्यवस्था की गई है। कहा कि एनएच-44 ओर टिकरी बार्डर से जाखोड़ा बॉर्डर तक स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उसने बताया कि धरना स्थल पर टैंकरों के माध्यम से पीने वाले पानी की सप्लाई की जा रही है।
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इसके अलावा जल भंडारण इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। अनिल विज ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री बताया कि एनएच-44 पर 10 एंबुलेंस व 10 बाइक एंबुलेंस, टिकरी बॉर्डर पर चार एंबुलेंस को तैनात किया गया है।