चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह पॉलिसी न केवल आम लोगो के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है बल्कि इससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गत वर्ष के दौरान किसानों का लगभग चार हजार करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी लगभग छह हजार करोड़ रुपये की अदायगी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब तीन हजार एकड़ भूमि विकसित करके 11 हजार करोड़ रुपये की राशि अर्जित की जाएगी। इस भूमि पर लगभग 2223.90 करोड़ रुपये की नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे।
इनमें पीपीपी मोड पर पंचकूला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी व खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सैक्टर 20 व 28 में रिहायशी आवास व एसटीपी का निर्माण के अलावा फरीदाबाद के सैक्टर-78 में इंटरनेशनल कन्वेशन सेंटर आदि का निर्माण करना है।
उन्होंने कहा कि ई-ऑक्शन पॉलिसी से 11.461.36 करोड़ रुपये की राशि नीलामी से अर्जित हुई है। इसमें आवसीय क्षेत्र से 6503.15 करोड़ व्यवसायिक से 3545.48 करोड़ और संस्थागत क्षेत्र से 1412.73 करोड़ रुपये की राशि मिली है। ई-ऑक्शन से गुरुग्राम मंडल से सबसे ज्यादा 5434 करोड़ रुपये आय हुई है।
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मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी को इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) के माध्यम से एक-एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्राधिकरण के पास हर दिन का पूरा डाटा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की यह बैठक एक साल बाद आयोजित की गई है, इसे अब हर चार महीने बाद अवश्य आयोजित किया जाए। अगली बैठक 10 अगस्त को आयोजित करने के लिए निर्देश दिए ताकि निर्धारित एजेंडे पर आगामी विचार विमर्श किया जा सके।
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