चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार मजदूर व कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन वर्गों के उत्थान के लिए अनेक नीतियां बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठककर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने मजदूर संघ द्वारा रखी गई 27 मांगों पर विचार-विमर्श करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए विभागानुसार आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूर व कर्मचारी वर्ग द्वारा समय-समय पर उठाई जाने वाली मांगों पर विचार करके सरकार प्रदेश हित में फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने आने वाली 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन करने की घोषणा भी की।
बैठक के दौरान मजदूर संघ की मांगों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थाई नियुक्त नहीं हो जाती, उस पद पर कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रथम दायित्व जनता को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करना है और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पैक्स नियम में संशोधन की आवश्यकता है, इस सम्बंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पैक्स से जुड़ा जो भी कर्मचारी बैंकिंग ऑपरेशन में आना चाहता है, उन्हें टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट देने की कोई सीमा नहीं होगी, कर्मचारी जब भी टेस्ट पास कर लेगा, वह बैंकिंग ऑपरेशन में कार्य कर सकता है। शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चारों बिजली निगम को निर्देश दिए हैं कि वे अनुबंधित कर्मचारियों को भी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए। उन्होंने इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने का दायित्व उस ठेकेदार का है, यदि ठेकेदार किसी कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवा रहा है तो निगम द्वारा उन्हें तत्काल उपकरण मुहैया करवाए जाए। एड्स कंट्रोल सोसायटी के बाईलाज बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सोसाइटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें कार्यरत स्टॉफ का वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे में इनके बाईलाज हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री ने एनएचएम की वेतन विसंगति की मांग पर भी विभाग को गहनता से स्टडी करने के निर्देश दिए।
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