नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है। लेकिन केवल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने भर से काम नहीं चलेगा। एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो।
कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार दिल्ली में दो दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। सुनवाई की शुरुआत में जब केंद्र सरकार ने कहा था कि समस्या से निपटने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। जो लोग पराली जला रहे हैं उन पर जुर्माना लगाना होगा। तब कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है। 70 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल, गाड़ियां और दूसरी चीजें हैं, उस पर लगाम लगे। कोर्ट ने कहा था कि हालत बहुत गंभीर है। केन्द्र और राज्य बिना एक दूसरे पर दोष मढ़े इमरजेंसी कदम उठाएं।
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कोर्ट ने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे सीधे प्रदूषण की चपेट में है, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने पराली के प्रबंधन के लिए मशीन पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि क्या सब्सिडी के बाद भी किसान इसे खरीद सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि मैं खुद किसान हूं। चीफ जस्टिस खुद किसान हैं, हम हकीकत को समझते हैं। क्या बेहतर नहीं होगा, अगर सरकार पराली किसानों से लेकर इसको सीधे इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर दे।
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