शिमला: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती (Bhang Ki Kheti) को वैध बनाने की तैयारी की जा रही है। यह मामला गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया।
विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि राज्य सरकार ने भांग की खेती (Bhang Ki Kheti) को वैध बनाने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस कमेटी ने राज्य के कई इलाकों का दौरा किया। इसके अलावा यह समिति उत्तराखंड राज्य के दौरे पर भी गयी। यह समिति अब चार देशों की यात्रा पर भी जाएगी। ये वो देश हैं जहां चिकित्सा प्रयोजनों के लिए भांग की खेती की जाती है।
कानूनी पहलुओं पर जानकारी हासिल कर रही सरकार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उत्तराखंड में भांग की खेती होती है। इसके लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 14 में मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन, कुल्लू और अन्य जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के साथ बैठकें की गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भांग से कई उत्पाद बनाये जाते हैं। सरकार इसके सभी कानूनी पहलुओं पर जानकारी हासिल कर रही है।
उन्होंने बताया कि उन्हें ग्वालियर में भांग से दवा बनाने के स्थान और जम्मू तथा श्रीनगर के गुलमर्ग में भांग की खेती के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि इजराइल, नीदरलैंड और कनाडा भांग की खेती और इसके उत्पादों के निर्माण में बहुत आगे हैं। कमेटी जल्द ही इन देशों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि भांग औषधीय उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए सभी कानूनी पहलुओं पर भी गौर कर रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के पूरक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इसकी खेती को कानूनी मान्यता मिल जायेगी तो यह देश-विदेश हर जगह जायेगी। सरकार इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की राय लेगी।
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नशे की लत बढ़ने की रहेगी आशंका: जयराम ठाकुर
इस पर नेता प्रतिपक्ष ठाकुर ने कहा कि भांग की खेती पहले भी होती थी। इसके वैध हो जाने पर नशे की लत बढ़ने की आशंका रहेगी। कमेटी ने जब जिलों का दौरा किया तो इंटरनेट मीडिया पर लोगों की ओर से ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आईं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस पहलू पर ही गौर नहीं करना चाहिए कि इससे राजस्व मिलेगा, बल्कि सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार इसके लिए कानून बनायेगी तो सारे तथ्य स्पष्ट हो जायेंगे। विधायक विपिन सिंह परमार के पूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला, कुल्लू और मंडी चंबा जिलों में अवैध रूप से भांग की खेती होती है। नेता प्रतिपक्ष ने कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश करने को कहा. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री शुक्रवार को यह रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे।
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