गांधीनगर: गुजरात सरकार ने राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए मेरा गांव, कुपोषण मुक्त गांव अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में यह जन आंदोलन प्रदेश में अहम भूमिका निभाएगा।
इस संबंध में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री हृषिकेश पटेल की अध्यक्षता में सांसदों और विधायकों की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े विशेष कार्य, योजना की स्थिति, उत्तम कार्यप्रणाली, उपलब्धियों आदि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ऐसे अनेक जन आंदोलनों और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गुजरात स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
स्वास्थ्य मंत्री हृषिकेश पटेल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि गुजरात के नागरिकों को उनके पास अधिक से अधिक आसान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. मंत्री ने कहा कि गुजरात के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं. इसी तरह प्रदेश के युवा उद्यमियों और उनके इनोवेशन आइडियाज को पूरी तरह प्रोत्साहित करने के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन 2.0 लागू किया गया है।
परामर्शदात्री समिति के सदस्य सांसद डॉ. अमीबेन याग्निक, विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह, डॉ. दर्शनाबेन देशमुख व विनेन्द्रसिंह झाला ने संबंधित विभागों के अलग-अलग बिंदु रखे. इसमें निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस नियमन, सरकारी कॉलेजों में लैब टेक्नीशियन कोर्स शुरू करना, राज्य में कुपोषण को कम करना, मध्यान्ह भोजन में पौष्टिक आहार बढ़ाना, पीएमजेएवाई-एमए कार्ड में आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता देना, कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद करना शामिल है। स्पीच थैरेपी मशीन मेंटेनेंस, कैंपस प्लेसमेंट, इंजीनियरिंग कोर्स पर चर्चा की गई।
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बैठक के प्रारंभ में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रमों, योजनाओं, बच्चों से बुजुर्गों तक की विभिन्न सेवा योजनाओं, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबी योजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार 2.0 तथा विधि विभाग की जानकारी ली। विभाग के कार्यों सहित। इस बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, अपर सचिव शाहमीना हुसैन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक रेम्या मोहन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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