हिसारः शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा है कि जरूरतमंदों को अपने अधिकार मांगने न पड़े, वास्तव में यही व्यवस्था परिवर्तन है। इसी मकसद के साथ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है।
डॉ. कमल गुप्ता गुरुवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके उपरांत अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभपात्रों को प्रमाण-पत्र वितरित कर रहे थे।
कार्यक्रम में हांसी के विधायक विनोद भयाना व उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किए गए मेलों में चिन्हित व्यक्तियों को ऋण प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र को विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने गठन के बाद से ही सुशासन की ओर कदम बढ़ाए थे, जिसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आधार तथा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हुई है और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप स्वत: ही योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। सही मायनों में यही असल आजादी है, जिसमें सही जरूरतमंदों को उनका सही हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्यासा कुएं के पास आए की कहावत को बदलते हुए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे जरूरतमंदों को कहीं न जाना पड़े, बल्कि उनके घरों पर ही उनकी सभी जरूरतें पूरी हों। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय को एक लाख 80 हजार रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, आयुष्मान भारत योजना, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के 25-25 चिन्हित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।
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