बेंगलुरु: हिंदू संगठनों और भाजपा ने मंदिर नवीकरण और विकास कार्यों के लिए धन जारी करना बंद करने के कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के फैसले की निंदा की है। सरकार के फैसले के संबंध में राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और सभी जिला आयुक्तों को जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिरों में जीर्णोद्धार कार्य नहीं किया गया तो फंड जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही अगर 50 फीसदी फंड जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है तो भी रोका दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि यदि प्रशासनिक स्वीकृति का कोई प्रस्ताव हो तो उसे भी रोक दिया जाए। इसकी आलोचना करते हुए पूर्व मुजराई और वक्फ मंत्री और बीजेपी विधायक शाहीकला जोले ने कहा, मैं मंदिरों के लिए फंड रोकने के सरकार के कदम की निंदा करती हूं।
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सरकार को मंदिरों को पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आवंटित धनराशि जारी करना सरकार और मंत्री का कर्तव्य है। सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। राज्य में मंदिरों का नवीनीकरण व विकास किया जाना चाहिए। नहीं, तो सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे बीजेपी कार्यकाल के दौरान मंदिरों व धर्मिक केंद्रों के नवीनीकरण के लिए फंड जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के कारण धनराशि की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।” इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है।
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