नई दिल्ली: भारतीय खाद्य निगम (FCI) अगले सप्ताह होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 11.72 लाख टन (एलएमटी) गेहूं बेचेगी। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए FCI ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत थोक उपभोक्ताओं को गेहूं बेच रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
शनिवार को जारी एक बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि एफसीआई अगले सप्ताह होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 11.72 लाख टन गेहूं बेचेगी. एफसीआई ने घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकने के सरकार के प्रयासों के तहत मार्च के अंत तक ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को 2.5 मिलियन टन गेहूं बेचने की तैयारी है।
मंत्रालय के अनुसार, एफसीआई ने पिछले दो साप्ताहिक ई-नीलामी में लगभग 12.98 लाख टन गेहूं बेचा था, जिसमें से 8.96 लाख टन बोलीदाताओं द्वारा पहले ही उठा लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। एक दिन पहले, सरकार ने गेहूं और आटे की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए ओएमएसएस योजना के तहत गेहूं की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया था। गेहूं के ये नए आरक्षित मूल्य ई-नीलामी के जरिए तीसरी बिक्री के लिए लागू हैं।
बयान के मुताबिक, एफसीआई 22 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान देश भर में अपने 620 डिपो से 11.72 लाख टन गेहूं की खुली बिक्री की पेशकश करेगा। इसके लिए शुक्रवार की रात 10 बजे तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने वाले बोलीदाताओं को इस नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जबकि ईएमडी जमा करने और अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी दोपहर 2:30 बजे तक है। इससे पहले, उचित और औसत (एफएक्यू) गुणवत्ता वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि शिथिल विनिर्देशों के तहत या कुछ कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
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