लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना “परिवार आईडी: एक परिवार एक पहचान” (Family ID) शुरू की है। सरकार इस योजना के जरिए नए लाभार्थियों की पहचान कर रही है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में लाखों नये लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं के साथ-साथ आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों को भी स्कूलों से जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार आईडी का उद्देश्य अप्रयुक्त योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की पहचान, डुप्लिकेट और नकली लाभार्थियों को हटाना और सबूत के बोझ को कम करके नागरिकों के लिए योजनाओं में आवेदन को सरल बनाना है।
अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की तैयारी
फैमिली आईडी के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत संभावित लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है। इस योजना के तहत नामांकन के लिए 28,000 सत्यापित पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार है। 5 हजार से ज्यादा नए आवेदन भी मिले हैं।
इसी तरह नए पेंशनभोगियों को भी एनएफएसए के तहत शामिल करने की योजना है। 16 लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेंशन (वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता) का लाभ ले रहे हैं लेकिन एनएफएसए से छूट गए हैं। नवंबर माह के अंत तक 02 लाख ऐसे पेंशनधारियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
विद्यालय से बाहर के किया जा रहा विद्यार्थियों का नामांकन
इतना ही नहीं, एनएफएसए का लाभ ले रहे उन वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है जो वृद्धावस्था पेंशन का हिस्सा नहीं हैं। इसके तहत 3.26 लाख एकल सदस्यीय परिवारों की पहचान की जा रही है, जहां के सदस्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन सभी संभावित लाभार्थियों को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कॉल करने की योजना चल रही है।
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प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा संभावित स्कूल न जाने वाले छात्रों (6-14 वर्ष) को भी फैमिली आईडी के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूलों में शामिल किया जाएगा। इसके तहत 22 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई है, जहां 6-14 वर्ष की आयु के बीच का 1 बच्चा बुनियादी शिक्षा में पढ़ रहा है, अन्य भाई-बहनों के पास स्कूल न जाने वाले संभावित छात्रों का आवश्यक सत्यापन और नामांकन नहीं है।
एक समेकित डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी फैमिली आईडी
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, 13 विभागों की 42 योजनाओं और सेवाओं में 4.8 करोड़ लाभार्थियों को फैमिली आईडी डेटाबेस में मैप किया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की 4 योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा भी इससे लिंक किया गया था। 4 अलग-अलग विश्लेषणात्मक उपयोग मामलों में संभावित नए लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस योजना के लाभार्थियों में से 3.61 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवार पहले से ही एनएफएसए डेटाबेस का हिस्सा हैं। उनका राशन कार्ड नंबर ही उनकी पारिवारिक आईडी है। वहीं, गैर-राशन कार्डधारी परिवारों के लिए फैमिली आईडी के तहत नामांकन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1.42 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 55 हजार की फैमिली आईडी बनाई जा चुकी है।
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