लखनऊः बिजली कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए उप्र पावर कॉर्पोरेशन ने नई योजना बनाई है। इसके तहत अभियंताओं के लिए माहवार राजस्व वसूली और कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। अभियंताओं की जवाबदेही तय करने के लिए सभी डिस्कॉम में एमओयू पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। वसूली का लक्ष्य पूरा न करने वाले अभियंताओ पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।
पावर कॉर्पोरेशन के इस कदम से क्षेत्रीय अभियंताओं में हलचल मची हुई है। यूपीपीसीएल एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन पर 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी है। ऐसे में सभी डिस्कॉम से सबसे कम वसूली वाले 45 वितरण खंडों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए अलग से अभियान चलाया जा रहा है। विद्युत वितरण निगमों और अभियंताओं के मध्य समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। राजस्व वसूली के लक्ष्य का निर्धारण मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंता तक पर किया जा रहा है।
सभी अभियंताओं पर अलग-अलग लक्ष्य तय करते हुए पूरा जोर राजस्व वसूली पर दिया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए नए कनेक्शन देना और वितरण हानियां कम करना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, वितरण खंडों में तैनात अधिकांश अभियंता राजस्व वसूली और नए कनेक्शन देने पर ध्यान नहीं देते हैं। इसको देखते हुए ऐसे अभियंताओं एमओयू के जरिए पाबंद किया जा रहा है।
यूपीपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार, सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए एमओयू कराया जा रहा है। इससे राजस्व वसूली बढ़ेगी और लम्बित काम तेजी से होंगे। प्रत्येक अभियंता की जिम्मेदारी तय होने से उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान आसानी से होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हर माह प्रत्येक डिवीजन को औसतन 07 से 8.30 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक डिवीजन को वर्ष भर में 90 से 92 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली करनी है, वहीं तय किया गया लक्ष्य अवर अभियंता के लिए उसके क्षेत्र स्थिति के अनुसार कम या अधिक हो सकता है।
इसके साथ ही प्रत्येक डिवीजन को माहवार वितरण हानियां कम करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। प्रत्येक डिवीजन को हर माह 12 से 15 प्रतिशत वितरण हानि कम करना होगा। इस प्रकार वर्ष भर में करीब 13.50 प्रतिशत वितरण हानियां कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। तीन माह या इससे अधिक समय से बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। हर माह इसमें कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है, साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी डिवीजन में कुल बकाएदारों की तुलना में तीन माह वाले बकाएदारों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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132 अभियंताओं की संपत्तियों का होगा नए सिरे से सत्यापन
हड़ताल में शामिल 132 विद्युत अभियंताओं की संपत्तियों का सत्यापन नए सिरे से होगा। यूपीपीसीएल ने इस सम्बंध में सभी डिस्कॉम को लिस्ट भेजी है। बिजली कर्मियों की हड़ताल के समय कई अभियंताओं का ब्यौरा तैयार किया गया है। इसमें कुछ ऐसे अभियंता शामिल हैं, जिन्होंने विभाग को अपनी आय का विवरण नहीं दिया था वहीं कुछ ऐसे भी अभियंता हैं, जिनके पूर्व व वर्तमान के विवरण में काफी अंतर है। इसको देखते हुए इन अभियंताओं के पांच वर्ष के घोषणा पत्र की पत्रावलियां निकाली गई हैं। सूत्रों की मानें तो विभाग ने 132 अभियंताओं की पूरी पत्रावलियां विभागीय विजिलेंस को सौंप दी है। विजिलेंस टीम की ओर से इन पत्रावलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, वहीं यह सूची पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और केस्कों को भी भेजी गई हैं, ताकि वहां से भी सत्यापन कराया जा सके। सत्यापन की आंतरिक रिपोर्ट आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।
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