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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 23 से 25 हजार करोड़ रुपये के कार्य कराये जा रहे हैं। ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध करायी जा सके और हमारा राज्य बिजली समस्या से ग्रस्त राज्यों की श्रेणी से बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए वर्तमान में चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाए।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा आज नगर निकाय निदेशालय में ऊर्जा विभाग के प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और बिजली व्यवस्था में सुधार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण कार्यों पर पूरा ध्यान दिया जाय। जितनी बिजली देंगे उतना राजस्व पाओगे। प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए फीडर सेपरेशन का कार्य लक्ष्य के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक लाइन लॉस वाले फीडरों से संबंधित क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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इस व्यवस्था को और अधिक सरल एवं सुलभ बनायें। साथ ही शत-प्रतिशत सही बिलिंग की जाए। टेबल बिलिंग की शिकायतें आ रही हैं जिसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। बिलिंग कंपनियों के काम पर भी ध्यान दें। उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु ट्रस्ट बिलिंग को बढ़ावा दें तथा उपभोक्ता द्वारा मीटर की फोटो भेजकर बिल जनरेट करायें और 02 से 03 माह में फिजिकल रीडर भी बनवायें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके कृत्य से चौंकना नहीं चाहिए। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी कर्मचारी के आचरण, कार्य एवं निष्ठा में कहीं भी कोई कमी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
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