ऊर्जा मंत्री ने कहा- लोकप्रिय साबित हो रही एकमुश्त समाधान योजना, लोगों से की ये अपील

लखनऊ: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना काफी लोकप्रिय साबित हो रही है। यह अब तक की सबसे सफल योजना रही है। उपभोक्ताओं ने अब तक योजना के तहत बकाए में छूट का भरपूर लाभ उठाया है। ओटीएस न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है।

योजना के तहत 08 नवंबर से 23 दिसंबर तक 37.60 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, जिससे विभाग को 3900 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। सभी उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। योजना के शुरू होने में अभी एक सप्ताह से ज्यादा का समय बचा है, आखिरी दिनों में भी उपभोक्ता इसका फायदा उठाकर अपने बकाया बिल और बिजली चोरी व आरसी जारी करने के मामले निपटा सकते हैं।

अधिकारियों को दिए निर्देश

शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को लखनऊ में जल निगम फील्ड हॉस्टल “संगम” में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओटीएस योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे योजना के अंतिम दिनों में भी लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। 31 दिसंबर के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिनका बिल बकाया है या बिजली चोरी और आरसी के मामले लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को योजना के अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता एवं समर्पण के साथ प्रयास करने के भी निर्देश दिये, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 08 नवम्बर, 2023 को तीन चरणों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की थी। योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया। यह योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों के लिए तीन खंडों में चलाई जा रही है। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चला, जबकि दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण चला। चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। योजना के तहत अब तक उपभोक्ताओं को 1550 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत 33.38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 1041 करोड़ रुपये का लाभ मिला। इनसे 3036 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

उपभोक्ताओं ने उठाया ओटीएस का लाभ

इसी तरह निजी ट्यूबवेल में 1.56 लाख किसानों को 113.46 करोड़ रुपये की छूट मिली और विभाग को 406 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। राज्य में कुल 14 लाख निजी ट्यूबवेल कनेक्शन हैं। 1559 निजी संस्थानों और 09 हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने योजना का लाभ उठाया। इसी तरह यह पहली ऐसी योजना है, जिसमें बिजली चोरी और आरसी जारी होने के मामलों में 76 हजार लोगों ने लाभ उठाया और उन्हें 376 करोड़ रुपये की छूट मिली। एक किलोवाट तक लोड वाले 33.38 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया और विभाग को 3036 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। 1.70 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया और 195 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ। पिछले साल 38.13 लाख उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाया और विभाग को 2900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बिजली बकाए के एकमुश्त भुगतान की इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, उनसे अपील है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए तत्काल पंजीकरण करायें।

किश्तों में भुगतान करने की सुविधा

उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाए पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार बिजली चोरी के मामलों में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 01 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत की छूट, 03 किलोवाट तक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत की छूट, 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत की छूट और निजी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। एक किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा निजी ट्यूबवेल किसानों को 12 तथा अन्य को 03 किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है।

बिजली चोरी के मामले और जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी हो चुकी है, उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है। न्यायालय में लंबित मामलों में भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर योजना के तहत पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना समाप्त होने में लगभग एक सप्ताह शेष है। अतः सभी कर्मचारी इसे सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।

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इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 4671 बिजली उपकेंद्रों पर कैंप लगाए गए, जिसके तहत बिजली बिल और मीटर से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों का निस्तारण कर लोगों ने बिजली कनेक्शन भी ले लिया।

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