फतेहाबादः सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर फतेहाबाद जिले में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, समान काम के लिए समान वेतन, हरियाणा के लिए अलग से आठवां वेतन आयोग बनाने, ऑनलाइन ट्रांसफर समाप्त करने तथा आवेदन के आधार पर नियम लागू करने आदि मांगों को लेकर गुरुवार को ये कर्मचारी सड़कों पर उतरे।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। सर्वकर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह भड़ोलावाली के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। प्रदर्शन से पहले कर्मचारियों की रैली को संबोधित करते हुए सर्वकर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष धर्मबीर फौगाट ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। बढ़ती आयु से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को 65, 70, 75, 80 वर्ष की आयु में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जाए।
किसी भी तरह की लीपापोती बर्दाश्त नहीं
जनस्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अपरिहार्य स्थिति में पहचान पत्र दिखाकर कैशलेस उपचार की प्रतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए। बीमा आधारित मेडिकल पैकेज की जगह पूर्ण खर्च के भुगतान की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। तबादलों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए ब्लॉक-जिला को भी शक्तियां दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी भर्ती, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, पुरानी पेंशन बहाली सहित कर्मचारियों की मांगों को लेकर लीपापोती कर रही है। जिसे कर्मचारी वर्ग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला प्रधान भूप सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की कि बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़े कार्यभार के आधार पर नए पद सृजित किए जाएं।
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रिक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पूर्ण वेतनमान में नियमित भर्ती की जाए। कॉमन कैडर के रूप में भर्ती किए गए कर्मचारियों को विभागीय कैडर के रूप में भेजा जाए। प्रदर्शन को अध्यापक संघ के राज्य उप महासचिव कृष्ण नैन, राज्य प्रधान धर्मेंद्र ढांडा, कर्मचारी नेता हरपाल हुड्डा, देवी लाल, कृष्ण चमारखेड़ा, मुरारी लाल शर्मा, इंद्र सिंह घासी, संजय भूना ने भी संबोधित किया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वे विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच जाएंगे और कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
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