शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाएगी। इससे 6500 कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को शिमला से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। राज्य सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर उनका लाभ सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।
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सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अलावा सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के बावजूद दूरदर्शी सोच वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना किसी बजट प्रावधान के घोषणाएं की लेकिन कर्मचारियों को उनका लाभ नहीं मिल सका, जबकि वर्तमान राज्य सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ सभी बकाया देनदारियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। राज्य सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर उनका लाभ सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।
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