लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर विलंब भुगतान अधिभार में छूट देकर दीपावली (Deepawali) का बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 08 नवंबर से सभी डिस्कॉम में लागू हो जाएगी। योजना का पहला चरण 08 से 30 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि में पंजीकरण कराकर बकाया भुगतान करने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में अधिकतम छूट मिलेगी।
किसको मिला कितना लाभ
ओटीएस में समस्त विद्युत भार वाले एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी ट्यूबवेल) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट दे दी गयी। उपभोक्ताओं को अपना बकाया किश्तों में जमा करने की सुविधा मिल रही है। बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाया एवं जुर्माना राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है।
योजना के प्रथम चरण में 08 से 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को बकाया का पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट तथा 12 किश्तों में भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
योजना के तहत 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाया भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट लोड तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 03 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार, निजी संस्थानों और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि के दौरान पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यदि उपभोक्ता निर्धारित अवधि के अन्दर किश्तें जमा नहीं करते हैं तो 12 किश्तों की स्थिति में अधिकतम 03 डिफॉल्ट की अनुमति दी जायेगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 चूक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, 06 किस्तों के मामले में, केवल एक डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी। निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता यूपीआई, जन सेवा के माध्यम से छूट के बाद देय राशि का सीधे भुगतान करके इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान।
वेबसाइट पर देख सकेंगे बिल
उपभोक्ता पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय राशि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता नंबर फीड करते ही उपभोक्ता को देय राशि, मूलधन, सरचार्ज में छूट, भुगतान की जाने वाली राशि आदि सहित सारी जानकारी सामने आ जाएगी। यदि उपभोक्ता के बिल में संशोधन आवश्यक हो तो इस दौरान योजना अवधि के दौरान कोई भी अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशाषी अभियंता और एसडीओ कार्यालय में जाकर या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर या उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपभोक्ता कॉर्नर – सेवा अनुरोध – बिल सुधार अनुरोध पर जाकर ऐसा कर सकता है। रजिस्टर कर बिल संशोधन अनुरोध दाखिल कर सकते हैं। उपभोक्ता अपना संशोधित बिल भी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय मूल्यांकन राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। इसके बाद शेष राशि (छूट के बाद) एकमुश्त या 03 किस्तों में जमा की जा सकती है।
इस दायरे में नियमित बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता शामिल होंगे, जिनके परिसर की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ राजस्व निर्धारण कर बिल जारी किया गया है। स्थायी रूप से अलग किए गए बकाएदारों के मामले और विभिन्न अदालतों में विवादित और लंबित मामले भी समाधान के लिए पात्र होंगे। जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी हुई है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ दिलाने के लिए विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को स्थानीय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही बकाएदार उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें लाभ दिलाया जाए। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्प भी लगाए जाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बेहतर छूट योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से लाभ उठाने की अपील की है।
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