शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल होने के बाद सरकार के अधीन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों ने भी OPS लागू करने की मांग की है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों ने बोर्ड प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बिजली बोर्ड के कर्मचारी संघ व तकनीकी कर्मचारी संघ ने जल्द OPS बहाल नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से करीब 9 हजार कर्मचारियों को नुकसान होगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बोर्ड प्रबंधन जानबूझकर मामले में देरी कर रहा है। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बोर्ड प्रबंधन गंभीर नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी उपक्रमों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। सिर्फ बिजली बोर्ड को ही सरकार के फैसले से अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है।
ये भी पढ़ें..Himachal Pradesh में सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू, हादसों में…
आंदोलन की दी चेतावनी –
कर्मचारी संघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से नई पेंशन का हिस्सा काटा गया है। इस मामले में हो रही देरी से लगता है कि मई में भी एनपीएस में कटौती होगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के मैदानी कार्यालयों में कर्मचारियों का वेतन 25 तारीख से पहले बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर 25 मई से पहले बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के आदेश जारी नहीं होते हैं तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कप्टा ने कहा है कि अगर बोर्ड प्रबंधन जल्द ही पुरानी पेंशन पर फैसला नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में तकनीकी कर्मचारी संघ आंदोलन की ओर अग्रसर होगा।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)