लखनऊः सूबे के शहरों में परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए सरकार ई-बसों की खरीद करने जा रही है। प्रदेश के 17 नगर निगमों सहित 19 शहरों में ई-बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत किया जाएगा। [ez-toc]
नगर विकास विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। योजना के तहत बड़े शहरों में 150-150, मझोले शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाई जाएंगी। मौजूदा समय में केंद्र की फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं। फेज-दो में करीब 300 बसें और आनी थीं। इस दौरान केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ कर दिया। नगर विकास विभाग अब पीएम ई-बस सेवा में नई बसों की मांग करेगा। इसके लिए उच्च स्तर पर पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। इसके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद में 150-150 नई बसें चलाई जाएंगी। वाराणसी, आगरा, झांसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद व गौतमबुद्धनगर में 100-100 बसें चलाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर व सहारनपुर में 50-50 बसें चलाई जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से इन शहरों को 10 से 15 बसें दी जाएंगी। एक से दो वर्ष के भीतर सभी बसें इन शहरों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन बसों के रखरखाव और चार्जिंग के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि इन बसों का रख-रखाव बेहतर तरीके से हो सके। प्रदेश के 14 शहरों में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत सीएनजी सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। राजधानी लखनऊ में उस दौरान 260 की संख्या में सिटी बसों का संचालन शुरू हुआ। केंद्र सरकार की फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में मौजूदा समय 740 छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं, वहीं फेम इंडिया योजना में 300 और ई-बसों की खरीद की जानी थी। हालांकि, सरकार ने पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। ऐसे में अब फेम इंडिया योजना में नई बसें नहीं खरीदी जाएंगी।
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सिटी बसों के मंथली पास के रेट होंगे कम
मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में हुई। बैठक में मण्डलायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में वृद्धि की जाए और बसों के संचालन के लिए रूट का निर्धारण भी कराया जाए। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि के लिए मंथली पास की धनराशि में कमी लाई जाए, जिससे खुद की गाड़ियों की निर्भरता कम हो सके और यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हेरिटेज जोन में भी कुछ बसों का संचालन कराया जाए और सप्ताह के अंत के दिनों में बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए, जिससे हेरिटेज जोन में आने वाले पर्यटकों को बेहतर परिवहन की सुविधा मिल सके। उन्होंने सभी निर्देशों का समय से अनुपालन कराए जाने के निर्देश अफसरों को दिए। मण्डलायुक्त ने परिवहन व्यवस्था की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े।
मण्डलायुक्त ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट को निर्देशित करते हुए कहा कि पुरानी व कंडम हो चुकी सीएनजी बसों को तत्काल रूट से हटा दिया जाए, ताकि कोई दुर्घटना व हादसा न होने पाए। इसके साथ ही बसों की नियमित रूप से मरम्मत भी करायी जाए, ताकि रूट पर फिट बसें ही संचालित हों। इलेक्ट्रिक बस शेल्टरों के लिए उपयुक्त जगह चिन्हित करते हुए उसकी सूची बनाकर तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बस शेल्टरों में एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रचार कराया जाए, जिससे राजस्व की बढ़ोत्तरी हो सके। मण्डलायुक्त ने अफसरों से शहर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढाए जाने को लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में स्थान चिन्हित करते हुए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढाई जाए।
