नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर (आई-टी) सर्वेक्षण पर चिंता व्यक्त की। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति और गुजरात में 2002 की हिंसा पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जारी होने के बाद यह सर्वे किया गया है। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री में गुजरात हिंसा पर गलत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी की आलोचना की और भारत में इसके ऑनलाइन देखने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया।
गिल्ड ने कहा कि आयकर विभाग का सर्वे सरकार की नीतियों या सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले प्रेस संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग करने की प्रवृत्ति के अनुरूप है। सितंबर 2021 में, इसी तरह से न्यूज़क्लिक और न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यालयों का भी आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ सर्वे किए गए। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज़क्लिक के कार्यालय पर छापा मारा। इन सभी मामलों में छापे और सर्वे समाचार संगठनों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान के कवरेज की पृष्ठभूमि में थे।
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इसमें कहा गया है कि यह एक प्रवृत्ति है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है। गिल्ड ने मांग की कि इस तरह की सभी जांचों में अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता दिखाई जाए ताकि पत्रकारों और मीडिया संगठनों के अधिकारों को कम न आंका जाए। इसके अलावा, गिल्ड अपनी पहले की मांग को दोहराता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की जांच निर्धारित मानदंडों के तहत की जाए और वे स्वतंत्र मीडिया को डराने के लिए उत्पीड़न के साधनों में न बदल जाए।
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