रांची: ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह हजारीबाग में एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाले (ntpc land scam) की जांच कर सकती है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। ईडी ने माना है कि शुरुआती सबूतों के आधार पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगता है और जांच शुरू की जा सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले एनटीपीसी के भूमि मुआवजा घोटाले (ntpc land scam) की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस देबाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव शामिल थे। टीम की रिपोर्ट में करीब तीन हजार करोड़ के मुआवजा घोटाले की आशंका जताई गई थी।
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इस संबंध में मंटू सोनी नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले (ntpc land scam) की आशंका जताई थी। रिपोर्ट में टीम ने सरकारी अधिकारियों, कर्मियों और एनटीपीसी के अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय जांच की अनुशंसा की थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि बड़े पैमाने पर फर्जी जमाबंदी कर मुआवजा बांटा गया। इस गड़बड़ी में बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर भू-राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और हजारीबाग उपायुक्त को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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