नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और अन्य की धनशोधन मामले में 152.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। संपत्तियों में नकदी, आभूषण, फ्लैट, कोयला वाशरियां और छत्तीसगढ़ में स्थित भूखंड शामिल हैं। ईडी के अधिकारी ने कहा, पोटिया और सेवती, दुर्ग में 63.38 एकड़ की कृषि भूमि, रासनी और आरंग, रायपुर में 10 एकड़ की कृषि भूमि, दुर्ग के ठाकुरैनटोला में 12 एकड़ की व्यावसायिक भूमि को कुर्क किया गया है।
ईडी ने सितंबर में छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में, फरार आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईएएस अधिकारी रानू साहू कथित तौर पर लापता थीं लेकिन उन्होंने अक्टूबर में ईडी को एक पत्र लिखा और अधिकारियों को बताया कि वह चिकित्सा अवकाश पर हैं। बाद में ईडी ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में उनकी मां के घर पर तलाशी अभियान चलाया था।
ईडी के अधिकारियों ने बिश्नोई से कथित कमीशन के पैसे के बारे में पूछताछ की थी जो वह कथित तौर पर कोयला खनन के सिलसिले में लेते थे। ईडी ने लगातार दो दिनों तक छत्तीसगढ़ में छापेमारी भी की थी और करीब 4 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
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आयकर विभाग ने इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी कुछ अधिकारी कोयले और अन्य व्यवसायियों से कमीशन/रिश्वत लेने में शामिल थे। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य, रानू साहू के परिसर उन लोगों में शामिल थे, जिनके घरों पर एजेंसी ने छापा मारा था। ईडी की टीम ने तीन आईपीएस अधिकारियों के परिसरों की भी तलाशी ली। इससे पहले जब छापेमारी की गई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ‘राजनीतिक छापेमारी’ करार दिया था।
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