Delhi Excise Scam: दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया है।
संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंह ने जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने जमानत का किया था विरोध
ईडी ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संजय सिंह के पास जांच से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक नहीं हैं। 4 अक्टूबर 2023 को छापेमारी के दौरान संजय सिंह के आवास से ईडी दफ्तर से ली गई कुछ तस्वीरें मिली थीं। ये तस्वीरें गैरकानूनी तरीके से ली गई थीं। इस मामले में संजय सिंह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
इससे पहले हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह दोषी हैं।
कोर्ट ने कही थी ये बात
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और एफआईआर में नाम होने के बाद भी अगर कोई आरोपी बरी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपने पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये भेजे थे। दिनेश अरोड़ा ने 14 अगस्त को अपने बयान में यह बात स्वीकार की थी। इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की। गौरतलब है कि ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
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