नई दिल्लीः दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘फीडबैक यूनिट (FBU) स्नूपिंग केस’ के सम्बंध में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई अब सिसोदिया के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करेगी। CBI ने 8 फरवरी को गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल सीबीआई ने अपनी शुरूआती जांच रिपोर्ट में पाया है कि 29 सितम्बर 2015 को दिल्ली कैबिनेट के एक फैसले के जरिए गठित FBU राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल था।
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दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई को सिसोदिया और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजवरीवाल की AAP सरकार ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सतर्कता विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। ‘नोट के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा एक ऐसी एजेंसी बनाने का ठोस प्रयास किया गया था जो उसके अधिकार क्षेत्र और शासन की संवैधानिक योजना से बाहर थी।’ उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी विधायी, न्यायिक या कार्यकारी निरीक्षण के बिना, स्नूपिंग और अतिचार की व्यापक शक्तियों वाली एक बाहरी और समानांतर गुप्त एजेंसी स्थापित करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है।”
क्या है फीडबैक यूनिट मामला?
गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव मिली जीत के कुछ माह के अंदर दिल्ली की आप सरकार ने सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक “फीडबैक यूनिट” (एफबीयू) की स्थापना की थी। जिसके खिलाफ CBI को एक लिखित शिकायत दी गई थी। इस शिकायत का संज्ञान में लिया और जांच शुरु की। इस दौरान सीबीआई ने पाया कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी एकत्र की थी।
भाजपा ने सिसोदिया पर मुकदमा जलाने का किया स्वागत
उधर भारतीय जनतपा पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भष्ट्राचार का मुकदमा चलाने के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा कई बार उठाया है। खुराना ने कहा, ” दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाई, कैमरा खरीदे गए और तमाम अधिकारियों को इसके अंदर नियुक्त गया। इतना ही इन्होंने गैर-कानूनी तरीके से कई मीडिया संस्थानों के अफसरों की भी जासूसी करवाई है।”
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