लखनऊः परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के बदले यात्री व मालकर अधिकारी का पदनाम बदलकर सड़क सुरक्षा अधिकारी का पद सृजित करने की मांग मुख्यमंत्री और परिवहन आयुक्त से की गई है। इस बाबत परिवहन विभाग मुख्यालय के मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से पत्र लिखा गया है।
120 पदों के साथ 78 नए पद सृजित करने की मांग
एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से कहीं अधिक जनहानि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाए। वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार का कोई पद सृजित नहीं है।
एसोसिएशन ने परिवहन विभाग में स्वीकृत यात्री व मालकर अधिकारी का पदनाम सड़क सुरक्षा अधिकारी करते हुए पूर्व से स्वीकृत 120 पदों के अलावा 78 नए पद सृजित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि उप्र ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रत्येक जनपद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के 75 पदों को सृजित करने की मांग की गई है।
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10 करोड़ 86 लाख रुपए व्यय भार आएगा
इसके अलावा 225 प्रवर्तन सिपाही और 75 चालक के पदों को सृजित करने की मांग की गई है। 75 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) 225 प्रवर्तन सिपाही और 75 चालकों के पद सृजन से माहवार एक करोड़ 57 लाख 88 हजार से अधिक और वर्षवार करीब 19 करोड़ रुपए व्ययभार पड़ेगा। वहीं सड़क सुरक्षा अधिकारी के 78, प्रवर्तन सिपाही के 78 पद सृजित करने और आउटसोर्सिंग पर 78 चालकों के रखने से माहवार 90 लाख 55 हजार और वर्षवार करीब 10 करोड़ 86 लाख रुपए व्यय भार आएगा।
पत्र में श्रेणीवार बंटे जनपदों का भी जिक्र किया गया है। इनमें स्पेशल श्रेणी के 14 जनपद, ए श्रेणी के 34 जनपद, बी श्रेणी के 15 जनपद और सी श्रेणी के 12 जनपद शामिल हैं। स्पेशल श्रेणी के 14 जनपदों में 42, ए श्रेणी के 34 जनपदों में 102, बी श्रेणी के 15 जनपदों में 30 और सी श्रेणी के 12 जनपदों में 24 सड़क सुरक्षा अधिकारी की तैनाती की मांग की गई है।
रिपोर्ट- पंकज पाण्डेय
