Delhi Service Bill: संसद के मानसून सत्र का अगला और आखिरी हफ्ता सरकार के लिहाज से बेहद अहम और अहम रहने वाला है। एक तरफ जहां 8 अगस्त से लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवाओं से जुड़े बिल (दिल्ली सेवा बिल) – ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार’ पर (संशोधन) विधेयक, 2023′ पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रदर्शित होने।
सरकार इस बिल (Delhi Service Bill) को अगले हफ्ते ही राज्यसभा में चर्चा कराकर पास कराना चाहती है। इसके अलावा दोनों सदनों में कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है। दरअसल, मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा अगले हफ्ते 8 अगस्त यानी मंगलवार को शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इसका जवाब दे सकते हैं और विपक्ष की मांग पर उसी दिन वोटिंग भी हो सकती है।
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दिल्ली में पास कराने के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति
हालांकि लोकसभा में बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है, फिर भी बीजेपी चाहती है कि उसके सभी सांसद उस दिन सदन में मौजूद रहें। वहीं, राज्यसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 92 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन के सहयोगी, निर्दलीय, मनोनीत सांसद और हाल ही में शामिल हुए एनसीपी (अजित पवार गुट) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को शामिल करने के बाद भी सरकार का आंकड़ा 110 तक ही पहुंचता है, जो बहुमत से काफी कम है।
हालाँकि, दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े विधेयक पर वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के समर्थन की घोषणा से सरकार को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि इन दोनों राजनीतिक दलों के पास राज्यसभा में 9-9 सांसद हैं और दोनों का समर्थन मिलने के बाद अब बिल का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या 128 हो गई है, जो जरूरी बहुमत से ज्यादा है।
नड्डा ने सदन में सांसदों की 100 फीसदी उपस्थिति के दिए निर्देश
लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसलिए उसने अपने सांसदों की 100 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की है। इस तैयारी की कमान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली और शुक्रवार को दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी की ओर से नियुक्त सभी सचेतकों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने अगले सप्ताह संसद भवन परिसर में पार्टी के दोनों सदनों के 30 से अधिक नेताओं (सचेतकों) के साथ बैठक कर सदन में पार्टी सांसदों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिए हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सभी सचेतकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगले सप्ताह सदन की कार्यवाही के दौरान पार्टी के सभी सांसद सदन में मौजूद रहें। यहां तक कहा गया है कि अगर कोई सांसद बीमार है या अस्पताल में भर्ती है तो जरूरत पड़ने पर उन्हें सदन तक लाने के लिए व्हीलचेयर और एंबुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से सांसदों की 100 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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