नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में एक अनूठा रोजगार बजट पेश किया। इसमें नए नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से दिल्ली को व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाने के लिए रोजगार सृजन और पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द इन पहलों से लाभान्वित करने के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक की।
बैठक में सिसोदिया ने इन नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे निर्णयों को लाने और लागू करने के हमारे सभी प्रयास एक टेबलटॉप अभ्यास न बन जाए। हमें दिल्ली के निवासियों को अधिकतम संभव लाभ देने के लिए विभिन्न एजेंसियों और लोगों को हमारे निर्णयों में शामिल करने की आवश्यकता है।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसे एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का अहसास हो सके। हमें अपनी नीतियों को तीव्र गति से लागू करने के लिए काम करना होगा, ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके। दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना तब ही सच होगी जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों के साथ-साथ दिल्ली में उपलब्ध अवसरों को समझेंगे।
सिसोदिया ने कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास, फूड ट्रक नीति, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली स्टार्टअप नीति, दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी आदि योजनाएं शामिल हैं। पुनर्विकास के लिए बाजारों के चयन के लिए महीने की शुरुआत में गठित चयन समिति ने चयन मानदंड तैयार किए हैं। समिति के भीतर विस्तृत चर्चा की गई है और सर्वोत्तम निर्णयों पर पहुंचने के लिए बाजार-विशिष्ट अध्ययन भी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर काम करते हुए केजरीवाल सरकार प्रमुख क्लाउड किचन नीति के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे क्लाउड किचन ऑपरेटरों, उद्योग विशेषज्ञों और अन्य एजेंसियों को शामिल कर रही है। खाद्य ट्रक नीति भी अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क का अध्ययन करके और विभिन्न आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से तीव्र गति से तैयार की जा रही है। स्टेक होल्डर्स की व्यापक जरूरतों को सुनिश्चित करने और स्पॉट के स्वच्छ और पारदर्शी आवंटन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की योजना भी चल रही है। सरकार का मुख्य ध्यान इस नीति के माध्यम से दिल्ली की रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल एक और योजना है जो व्यवसायों के साथ-साथ दिल्ली के निवासियों के बीच भी चर्चित है। सरकार दिल्ली के पहले शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं और तौर-तरीकों को सुव्यवस्थित और संचालित करने के लिए एक कार्य योजना विकसित कर रही है। दिल्ली सरकार बापरोला में स्थापित होने वाले दिल्ली के पहले इलेक्ट्रॉनिक शहर में निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उचित प्रोत्साहन और अन्य सहायता की पहचान करने पर भी काम कर रही है। दिल्ली सरकार इन परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और लागू हों।
बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की गई
- क्लाउड किचन पॉलिसी
- दिल्ली के प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास
- दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास,
- खाद्य ट्रक नीति
- दिल्ली स्टार्टअप नीति
- "गारमेंट हब" के रूप में गांधीनगर का पुनर्विकास
- नए इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापना
- गैर-अनुरूपता, अनुरूप क्षेत्रों का पुनर्विकास
