Delhi government increased MLA fund, नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को विधायक निधि की राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करने का फैसला किया। अब दिल्ली के हर विधायक को विकास कार्यों के लिए सालाना 15 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो देश के बाकी राज्यों से कई गुना ज्यादा है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र में विधायक निधि का बहुत महत्व है। इसके जरिए विधायक अपने क्षेत्र में छोटे-बड़े विकास कार्य करवा सकते हैं। विधायक निधि जनता की आवाज होती है, जिससे उनके काम करवाए जाते हैं।
देंखे किस राज्य मिलती है कितनी विधायक निधि
सीएम ने कहा कि पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी विधायक निधि किसी सरकार ने नहीं दी है। गुजरात में हर विधायक को सालाना 1.5 करोड़ रुपये विधायक निधि के तौर पर मिलते हैं। आंध्र प्रदेश-कर्नाटक को सालाना 2 करोड़ रुपये, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को 3-3 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना को 5-5 करोड़ रुपये विधायक निधि के तौर पर मिलते हैं।
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सीएम ने कहा अब दोगुनी गति से दिल्लीवासियों के काम
मुख्यमंत्री का मानना है कि इस फैसले के बाद अब दिल्लीवासियों के काम दोगुनी गति से होंगे। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस साल दिल्ली में बहुत बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, पार्कों और पैदल रास्तों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सीवर की समस्या भी देखने को मिली। इन समस्याओं को लेकर सभी विधायक, चाहे वे आम आदमी पार्टी के हों या भाजपा के, मुझसे मिल रहे थे। विधायकों ने मांग की कि अगर विधायक निधि की राशि बढ़ा दी जाए तो इन समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकता है।
भारद्वाज ने कहा, “विधायक निधि इसलिए बनाई गई थी ताकि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाए और उसे कोई समस्या मिले तो वह उसका तुरंत समाधान कर सके। दिल्ली में इस समय इस निधि को बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि विभागों से मिलने वाली मंजूरी में किसी तरह की देरी के कारण काम में देरी न हो और विधायक अपनी निधि से समस्या का समाधान कर सकें ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके।”
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