नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 360 दिन बाद (करीब 1 साल बाद) जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पी.एस. राजू ने कहा, ‘हम स्वास्थ्य आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इस दौरान वे निजी हस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करें।’
इन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत
सुनवाई के दौरान अवकाश पीठ के जज ने स्पष्ट किया कि यह सशर्त जमानत है। इस दौरान सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली से बाहर जान की भी इजात नहीं होगी। इतना ही नहीं जज ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन को मीडिया में कोई बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन के हो रहे इलाज की रिपोर्ट भी देनी होगी। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
स्वतंत्र चिकित्सा जांच पर फैसला अगली सुनवाई में लिया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य जांच एम्स के पैनल द्वारा की जानी चाहिए। हम एलएनजेपी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर्स को जानें। एम्स या आरएमएल के पैनल से जांच करें।
किस मामले में हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तार
सत्येंद्र जैन को 2017 के मामले में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। 24 अगस्त 2017 को, सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला आय से अधिक संपत्ति का था। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी।
ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया था कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिलता था। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया जाता था। बताया जा रहा है कि 2015 से 2017 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने बताया था कि सत्येंद्र जैन के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 200 फीसदी से ज्यादा संपत्ति है।
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