Delhi Elections: कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो अल्पसंख्यक आयोग में जैन समुदाय से एक सदस्य को जरूर शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी जैन कल्याण आयोग का गठन किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज यहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता में यह घोषणा की।
Delhi Elections: अंबेडकर की प्रतिमा का उठाया मुद्दा
उन्होंने कल पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब की सरकारें बाबा साहेब के आदर्शों में विश्वास नहीं रखती हैं। घटना के एक दिन बाद भी पंजाब सरकार ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही अब तक आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई बयान आया है। कई मुद्दों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री भी चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश के गृह मंत्री राज्यसभा में बाबा साहेब पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करते हैं तो प्रधानमंत्री उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की आजादी दी थी। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी के प्रयासों से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को यह दर्जा दिया था।
Delhi Elections: दिल्ली में बंद है अल्पसंख्यक आयोग
जैन समुदाय इसे संवैधानिक अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। कांग्रेस ने मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 23 अगस्त 2023 से दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग बंद है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें भी लगा कि बौद्ध और जैन हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, इसलिए उन्होंने वहां की विधानसभा में एक विधेयक लाया और इसे पारित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में 10 साल के दौरान यहां की आप सरकार से मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक आयोग की कार्यकारिणी में जैन समुदाय का एक सदस्य होना चाहिए लेकिन उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया।
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जैन धर्म के तीर्थ स्थलों पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में जैनियों को 4.5 एकड़ जमीन दी थी लेकिन मौजूदा केंद्र और दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। कर्नाटक सरकार ने श्रवणबेलगोला में महामस्तकाभिषेक के लिए 237 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी, जिसके कारण देश-विदेश से लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन उन्होंने कोई धनराशि आवंटित नहीं की। उन्होंने कहा कि राजपत्र के अनुसार जैन समुदाय की संपत्तियों पर काश्तकारी कानून लागू नहीं होता। सरकार इसकी प्रबंध समिति में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में संविधान की धाराओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो आयोग की कार्यकारिणी में जैन समुदाय का सदस्य होगा और राजस्थान की तर्ज पर जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
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