शर्म अल-शेखः वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के लिए दुनियाभर से प्रतिनिधि मिस्र के समुद्र तटीय शहर शर्म अल-शेख में रविवार को एकत्र हुए। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया कई अन्य संकटों से जूझ रही है, जिसमें यूक्रेन में युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति, भोजन और ऊर्जा की कमी शामिल है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि दुनिया जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है और इसे तब तक दूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि देश उत्सर्जन में कटौती करने और गरीब देशों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटने में मदद करके दुनिया को वापस पटरी पर लाने का कोई तरीका नहीं निकालते। इस वर्ष की वार्ता के लिए 40,000 से अधिक प्रतिभागियों को पंजीकृत किया गया है। मिस्र ने कहा कि इस वार्ता में 120 से अधिक वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे, उनमें से कई 7-8 नवंबर को एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में संबोधन देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के सप्ताह के अंत में पहुंचने की उम्मीद है।हालांकि, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई शीर्ष हस्तियां आने की योजना नहीं बना रहीं हैं। इससे इसको लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या मिस्र वार्ता में इन दोनों देशों के बिना उत्सर्जन में कटौती संबंधी कोई बड़ा समझौता हो सकता है।
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जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले का वार्ता पर असर पड़ रहा है, जिसने दुनियाभर में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि 2022 एक ऐसा वर्ष नहीं होना चाहिए जिसमें जलवायु संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया जाए। शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने और निगरानी बढ़ाने के लिए अधिकार समूहों ने रविवार को मिस्र की आलोचना की। न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने मिस्र के मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
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